चालू घडामोडी (16 जुलै 2022)
रशियाकडून एस-400 मिसाईल डिफेन्स सिस्टिम्स खरेदी करण्याचा भारताचा मार्ग मोगळा :
- रशियाकडून एस-400 क्षेपणास्त्र संरक्षण प्रणाली खरेदी करण्यासाठी भारत देशाला अमेरिकन निर्बंधांमधून सूट देण्यात आली आहे.
- अमेरिकी संसदेमध्ये CAATSA या कायद्यामध्ये बदल करण्यासाठीचे विधेयक आवाजी मताने मंजूर करण्यात आले.
- त्यानंतर रशियाकडून एस-400 क्षेपणास्त्र संरक्षण प्रणाली खरेदी करण्याचा भारताचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
- चीनच्या आक्रमतेला तोंड देण्यासाठी अमेरिका सरकारने हा निर्णय घेतला आहे.
- ऑक्टोबर 2018 साली भारताने रशियासोबत 5 बिलियन अमेरिकी डॉलरचा एक खरेदी करार केला होता.
- यामध्ये रशियाकडून भारताला पाच एस-400 मिसाईल डिफेन्स सिस्टिम्स मिळणार होत्या.
सनदी लेखापाल अंतिम परीक्षेत मुंबईचा मीत शहा देशात पहिला :
- द इन्स्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाऊंटन्ट्स ऑफ इंडियाने (आयसीएआय) सनदी लेखापाल (सीए) अभ्यासक्रमाच्या अंतिम परीक्षेचा निकाल जाहीर केला.
- त्यात मुंबईच्या मीत शहाने 80.25 टक्के देशात पहिला क्रमांक मिळवला असून, दोन्ही ग्रुपच्या परीक्षेचा निकाल 12.59 टक्के लागला.
- जयपूपच्या अक्षत गोयलने 79.88 टक्के गुणांसह देशात द्वितीयतर सुरतच्या सृष्टी संघवीने 76.38 टक्के गुणांसह तृतीय क्रमांक प्राप्त केला.
देशात डिजिटल मीडियासाठी येणार नवा कायदा :
- भारतात पहिल्यांदाच डिजिटल मीडियाच्या नोंदणीसाठी एक नवीन कायदा आणण्यात येणार आहे.
- माहिती व प्रसारण मंत्रालयाकडून प्रेस आणि नियतकालिकांच्या नोंदणी विधेयकात सुधारणा करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे.
- तर या नव्या विधेयकात डिजीटल न्यूज मीडियाचा देखील समावेश करण्यात येणार आहे.
- देशात डिजीटल न्यूज मीडियासाठी हा पहिलाच कायदा असेल.
- तसेच हा कायदा पारित झाल्यानंतर 90 दिवसांच्या आत वेबसाईटची नोंदणी करावी लागणार आहे.
- वेबसाईट प्रकाशकांना आपल्या वेबसाईटची नोंदणी प्रेस रजिस्टार जनरल यांच्याकडे करावी लागेल.
- तसेच कोण्यात्याही वेबसाईटवर कारवाई करण्याचे अधिकारही त्यांच्याकडेच असतील. त्यानुसार ते कोणत्याही वेबसाईटची मान्यता रद्द करू शकतात किंवा त्यांना दंड ठोठावू शकतात.
- त्यासोबतच तक्रार निवारणासाठी मंडळदेखील स्थापण करण्यात येणार आहे. त्याचे प्रमुख हे प्रेस कॉन्सिल ऑफ इंडियाचे मुख्य अधिकारी असतील.
विक्रमसिंघे श्रीलंकेचे हंगामी अध्यक्ष :
- श्रीलंकेचे अध्यक्ष गोताबया राजपक्षे यांनी राजीनामा दिल्यानंतर त्यांच्या उत्तराधिकाऱ्याची निवड होईपर्यंत विद्यमान पंतप्रधान रानिल विक्रमसिंघे यांना हंगामी राष्ट्राध्यक्षपदाची शपथ शुक्रवारी देण्यात आली.
- श्रीलंकेचे सरन्यायाधीश जयंत जयसूर्या यांनी 73 वर्षीय विक्रमसिंघे यांना ही शपथ दिली.
- विक्रमसिंघे यांनी कार्यवाहक राष्ट्राध्यक्षांपेक्षा संसदेला जास्त अधिकार बहाल करण्यासाठी राज्यघटनेत 19 वी दुरुस्ती करण्याचे आवाहन केले.
- दरम्यान, सिंगापूरला गेलेल्या गोताबया राजपक्षेंनी संसदेचे सभापती महिंदूा यापा अभयवर्धने यांना ई-मेलद्वारे पाठवलेला राजीनामा गुरुवारी मिळाला. त्यांनी हा राजीनामा मंजूर केल्याचे जाहीर केले.
‘एनआयआरएफ’च्या यादीत राज्यातील बारा संस्था :
- राष्ट्रीय संस्थात्मक क्रमवारी आराखडय़ातील (एनआयआरएफ) सर्वसाधारण यादीतील पहिल्या शंभर उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये राज्यातील बारा संस्थांनी स्थान मिळवले आहे.
- क्रमवारीमध्ये आयआयटी मुंबई वगळता राज्यातील अन्य संस्थांच्या स्थानांमध्ये गेल्यावर्षीच्या तुलनेत यंदा लक्षणीय चढ-उतार झाल्याचे दिसून येते.
- तर त्यात सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाची घसरण झाली, तर मुंबई विद्यापीठाने मोठी झेप घेतली आहे.
- केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेद्र प्रधान यांनी 2022 साठीची एनआयआरएफ क्रमवारी शुक्रवारी जाहीर केली.
- संशोधन आणि व्यावसायिकता, अध्ययन आणि स्रोत, अध्यापन, प्रचार आणि सर्वसमावेशकता अशा निकषांवर देशभरातील संस्थांचे मूल्यमापन करण्यात आले.
- आयआयटी मद्रास, बेंगळुरूची इंडियन इन्स्टिटय़ूट ऑफ सायन्स, आयआयटी मुंबई, आयआयटी दिल्ली, आयआयटी कानपूर, आयआयटी खरगपूर, आयआयटी रूरकी, आयआयटी गुवाहाटी, दिल्लीची ऑल इंडिया इन्स्टिटय़ूट ऑफ मेडिकल सायन्सेस आणि जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठ या संस्था देशातील पहिल्या दहा संस्थामध्ये आहेत.
- राज्यातील शिक्षण संस्थांचा विचार केल्यास आयआयटी मुंबईने गेल्यावर्षीप्रमाणेच यंदाही तिसरे स्थान कायम राखले आहे. तर अन्य संस्थांच्या क्रमवारीत उलथापालथ झाली आहे.
दिनविशेष :
- सन ६२२ मध्ये प्रेषित मुहम्मद संदेष्टा यांनी मदिनेहून प्रयाण केले. इस्लामिक हिजरी कॅलेंडरची या दिवसापासून सुरुवात झाली.
- अमेरिकेच्या पहिल्या अणुबॉम्बची चाचणी 16 जुलै 1945 मध्ये केली.
- 1965 मध्ये ईटली व फ्रान्सला जोडणार्‍या माँट ब्लँक बोगद्याचे उद्‍घाटन झाले.
- गुजरातमध्ये शाळेतील प्रवेशाच्या वेळी पाल्याच्या नावानंतर आईलाही नाव लावण्याच्या अधिकाराचा निर्णय 16 जुलै 1998 रोजी घेण्यात आला.